कैबिनेट ने चीनी के लिए सुरक्षित भंडार बनाने की मंजूरी दी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की  अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने की मंजूरी दी है। जिस पर करीब 1600 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आएगा। योजना के अंतर्गत तिमाही पर चीनी मिलों को भुगतान कर दिया जाएगा। जिससे चीनी मिलों की ओर से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए सीधे किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा और यदि कोई बाद का शेष होता है, तो उसे मील के खाते में जमा किया जाएगा।

  • चीनी मिलों की तरलता में सुधार होगा।
  • चीनी इंवेन्ट्री में कमी आएगी।
  • घरेलू चीनी बाजार में मूल्य भावना बढ़ाकर चीनी की कीमतें स्थिर की जा सकेंगी और परिणामस्वरूप किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान समय से किया जा सकेगा।
  • चीनी मिलों के गन्ना मूल्य बकायों की मंजूरी से सभी गन्ना उत्पादक राज्यों में चीनी मिलों को लाभ होगा।

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